Monday, November 16, 2026

राष्ट्रीय मायोपिया सप्ताह (14 से 20 नवंबर) पर विशेष थीम: "#ActOnMyopia: बच्चों की दृष्टि की सुरक्षा के लिए एक जन आंदोलन।" बच्चों में मायोपिया (निकट दृष्टि-दोष) की बढ़ती समस्या और समाधान नेशनल मायोपिया जागरूकता सप्ताह 14 से 20 नवंबर, 2026 तक मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम "बच्चों की दृष्टि की सुरक्षा के लिए एक जन आंदोलन" है, जिसका उद्देश्य बच्चों को स्क्रीन टाइम कम करने और बाहर की ओर देखने के लिए प्रेरित करना है। विश्व भर में मायोपिया (चश्मे का माइनस नम्बर यानी निकट दृष्टिदोष) तेजी से बढ़ रहा है। लैंसेट जर्नल के अनुसार, दुनिया में 1.4 अरब लोग मायोपिया से पीड़ित हैं और 2050 तक यह संख्या बढ़कर 5 अरब हो सकती है। सिंगापुर में 80% से अधिक लोग, विशेषकर बच्चे, इससे प्रभावित हैं। इसके बाद चीन, साउथ कोरिया, ताइवान और जापान का स्थान आता है। भारत में भी एम्स, नई दिल्ली के एक अध्ययन के मुताबिक, 8 से 15 साल की उम्र के लगभग 30% बच्चे मायोपिया से ग्रस्त हैं। मायोपिया के कारण दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं और रेटिना की खराबी, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, जिससे अंधेपन की आशंका रहती है। आनुवंशिकता एक प्रमुख कारण है; यदि माता-पिता में से किसी एक को मायोपिया है तो बच्चे में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है और यदि दोनों को है तो यह और अधिक हो जाती है। स्मार्टफोन और डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग, बाहरी गतिविधियों की कमी, लगातार पास का काम करना, ऑनलाइन कक्षाएं, वीडियो गेम खेलना और टेलीविजन देखना मायोपिया को बढ़ावा दे रहे हैं। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे के बिना स्पष्ट दिखाई नहीं देता और चश्मे का माइनस नंबर लगातार बढ़ता रहता है। मायोपिया के उपचार में चश्मा, कॉन्टेक्ट लेंस, लेसिक लेजर सर्जरी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण शामिल हैं। आंखों और चश्मे की नियमित जांच हर छह महीने में कराना जरूरी है। शोध के अनुसार, लो-डोज एट्रोपिन (0.01% या 0.05%) आई ड्रॉप के उपयोग से बच्चों में मायोपिया की प्रगति को रोकने में मदद मिली है। यह आई ड्रॉप आंखों की सिलियरी मांसपेशियों को शिथिल करके आंख की अंदरूनी लंबाई बढ़ने से रोकता है, जिससे मायोपिया बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। बच्चों में मायोपिया की रोकथाम के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, बच्चों को स्मार्टफोन, कंप्यूटर और टीवी की लत न लगने दें। माता-पिता को बच्चों को बाहरी गतिविधियों और खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि पार्क जाना संभव न हो तो छत पर घूमना और दूर देखने का अभ्यास करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 15–30 मिनट प्राकृतिक धूप में बिताना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से आंखों के रेटिना से डोपामिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो आंख की लंबाई बढ़ने से रोकता है और मायोपिया की प्रगति को रोकता है। सूर्य का प्रकाश विटामिन-डी का भी स्रोत है, जो मायोपिया की रोकथाम के लिए आवश्यक है। बच्चों को हरी सब्जियां, गाजर, विटामिन युक्त फल और पौष्टिक आहार देना चाहिए और जंक फूड से बचाना चाहिए। साल में दो बार आंखों और रेटिना की नियमित जांच करवाएं। बच्चों को आंखें मसलने से रोकें, क्योंकि लगातार आंख मसलने से केराटोकोनस नामक रोग हो सकता है। डिजिटल विजन सिंड्रोम से बचने के लिए 20-20-20 नियम का पालन करें: हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। माता-पिता को सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स यानी स्मार्टफोन से दूर रहकर परिवार के साथ प्रकृति में समय बिताना चाहिए। आइए, नेशनल मायोपिया वीक के अवसर पर सामूहिक जागरूकता के माध्यम से बच्चों में फैल रही इस महामारी को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं। याद रखें, आपके बच्चों की आंखें अनमोल हैं और देश की भावी पीढ़ी को मायोपिया से बचाने के लिए जागरूकता और सामूहिक प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। डॉ. विदुषी शर्मा, डॉ. सुरेश पाण्डेय, सुवि नेत्र चिकित्सालय, कोटा #ActOnMyopia #NationalMyopiaWeek2026 #MyopiaAwareness #ChildhoodMyopia #MyopiaControl #SaveChildrensVision #HealthyEyes #EyeHealthAwareness #DigitalEyeStrain #ScreenTimeAwareness #OutdoorPlay #202020Rule #बच्चोंकीआंखें #मायोपियाजागरूकता #DrSureshKPandey #DrVidushiSharma #SuViEyeHospitalKota #SuViEyeInstitute #Kota #Rajasthan

Sunday, November 15, 2026

“The People of India Are Immortal—Until They Reach a Hospital!” When a Patient Dies, Is the Doctor Always to Blame? The NEET-PG 2026 counselling results have raised an uncomfortable question for the Indian healthcare system: Are some of our brightest young doctors becoming increasingly reluctant to pursue high-risk surgical and emergency specialties? According to a report published by The Indian Express on October 29, 2026, among the top 501 postgraduate medical seat allotments, 233 candidates secured MD General Medicine, 149 secured MD Radio-Diagnosis, and 37 secured MD Dermatology. In comparison, only 25 allotments were in MS General Surgery and 15 in MS Obstetrics and Gynaecology. Together, General Medicine and Radiology accounted for approximately 76% of these top 501 allotments. These figures represent a particular group of high-ranking candidates, not the choices of every postgraduate medical student in India. Nor do they prove that violence against doctors is the primary cause of changing preferences. Nevertheless, they raise an important question: Why are specialties traditionally associated with surgical excellence, life-saving interventions and professional prestige attracting comparatively fewer top-ranked candidates? This preference is not entirely new. In NEET-PG 2023, among the top 100 candidates, only two selected General Surgery, compared with 41 choosing General Medicine and 28 choosing Radiodiagnosis. Senior medical professionals have identified several possible explanations: demanding working hours, unpredictable emergencies, prolonged surgical training, delayed financial stability, occupational burnout, medicolegal pressures, the possibility of adverse surgical outcomes and increasing concerns about violence in hospitals. General Medicine and other non-surgical specialties also involve difficult clinical decisions and substantial responsibilities. However, career flexibility, lifestyle considerations and greater predictability may influence the choices of younger doctors. And this brings us to a question that should concern every citizen. If tomorrow’s doctors become increasingly hesitant to enter operating theatres, labour rooms and emergency departments, who will save a bleeding accident victim at midnight? Who will perform an emergency Caesarean section when a mother is fighting for her life? Who will operate on a patient with a perforated intestine and life-threatening sepsis? Two disturbing incidents reported in November 2026 underline why this question deserves national attention. Around 1 a.m. on November 9, three reportedly intoxicated men brought a young accident victim with a serious head injury to Karaikal Government General Hospital in Puducherry. When the duty doctor, Dr K. Sakthimaindan, instructed them to take the patient immediately to the emergency department, the men allegedly attacked him. According to news reports, two individuals restrained the doctor while another repeatedly punched his face, eye and jaw. The doctor sustained injuries requiring hospital treatment. Police subsequently arrested three accused persons. On November 11, more than 150 doctors, nurses and healthcare workers participated in a protest demanding stronger protection for medical professionals. Only days earlier, on November 4, a resident doctor at Mayo Hospital in Nagpur was allegedly assaulted following a disagreement over prioritising the treatment of a critically ill patient. A police constable and his son were accused of assaulting the doctor, while the other side also filed a counter-complaint. Cases were registered on both sides. Consider the irony. A doctor trained to save lives may now need to worry about saving his own. A hospital designed to protect patients may become a place where healthcare professionals fear assault, intimidation and humiliation. How can a healthcare system function effectively when those entrusted with saving lives are themselves afraid for their safety? The available research offers compelling reasons for concern. A 2026 study published in The National Medical Journal of India found that 55 out of 124 junior doctors, or 44.4%, in a teaching hospital in Manipur had experienced workplace violence. A separate study involving 326 resident doctors at a teaching hospital in Delhi, published in 2023, reported that 80.4% had experienced verbal abuse and 21.7% had experienced physical violence. Nearly 73.3% reported negative effects on their mental and personal well-being. Importantly, the Delhi study also identified an adverse influence on medical and surgical decision-making. According to the World Health Organization, between 8% and 38% of healthcare workers worldwide experience physical violence at some point during their careers. These are findings from different settings, not a reliable estimate for every hospital in India. In February 2025, the Government of India informed Parliament that national data on violence against medical professionals were not being maintained centrally. How can we adequately measure a problem, identify emerging patterns and design effective solutions without comprehensive national surveillance? Against this background, a painfully ironic statement comes to mind: “The people of India are immortal—until they reach a hospital!” Of course, nobody is immortal. The statement is not intended to trivialise the suffering of patients or grieving families. It reflects a frustration familiar to many clinicians: Years of neglected illness, delayed diagnosis, unhealthy behaviour and missed opportunities for prevention are sometimes forgotten the moment a patient dies in a hospital. Suddenly, the doctor becomes the only person expected to explain everything that went wrong. Consider some illustrative clinical situations. A man has consumed excessive alcohol for ten years. He knows that his liver is severely damaged. He has undergone treatment several times, including addiction treatment and hospital admissions. His condition improves, but he repeatedly returns to drinking. Alcohol dependence is itself a medical disorder requiring compassionate, continuing care and rehabilitation. Eventually, the man develops advanced liver failure. Despite appropriate treatment, he dies during another admission. The family declares: “The doctor must have given him the wrong injection!” But was his death caused by medication error, gastrointestinal bleeding, overwhelming infection, advanced liver failure or another complication? The answer requires medical evidence, not suspicion. If the treatment was negligent, accountability is essential. But a patient's death is not automatically proof of a wrong injection. Consider another situation. A young man rides his motorcycle at high speed after consuming alcohol. He is not wearing a helmet. He collides with a truck and sustains a devastating head injury. By the time he reaches the hospital, he has already died. After an appropriate examination, the emergency doctor confirms death. An angry crowd blocks the road, sets the truck on fire and vandalises the hospital. The accusation is immediate: “The doctor delayed treatment!” But what about the dangerous driving, the severity of the brain injury, the time taken to reach medical care and the actual condition of the patient on arrival? If the patient reached the hospital alive and emergency care was inappropriately delayed, that must be investigated. But if death occurred before arrival, why should the doctor automatically be blamed? Now consider a third case. A 55-year-old man rides his motorcycle to a hospital complaining of chest discomfort. “Doctor, it is only gas. Just give me a tablet or an injection,” he insists. The physician suspects acute coronary syndrome and recommends an immediate ECG. The patient refuses. “Doctors only want to make money through unnecessary investigations!” he complains. Despite an explanation of the potential danger, he declines further evaluation and leaves. A few hours later, he dies at home. The family alleges: “The doctor gave him poisonous medicine!” The critical questions are whether the doctor appropriately evaluated the patient, explained the possibility of a heart attack, offered suitable emergency care and documented the informed refusal. If the doctor ignored warning signs, accountability remains necessary. But if essential investigations were declined despite appropriate advice, that fact must also be considered. Not every episode of chest pain is acidity. And not every sudden death is caused by a doctor's medication. A fourth example is particularly tragic. A pregnant woman is brought to the hospital for her fourth delivery. Her first three children are daughters, and her family is hoping for a son. Throughout pregnancy, antenatal care, nutrition, anaemia screening and delivery planning have been inadequate. Her haemoglobin is only 3 g/dL. This is not ordinary weakness. It represents profound, potentially life-threatening anaemia. During childbirth or an emergency operation, serious bleeding and other complications may become extremely difficult to manage. The woman dies during surgery. The family alleges: “She walked into the hospital. The surgeon must have cut the wrong blood vessel!” But should we not also ask why such severe anaemia remained untreated during pregnancy? Why were adequate antenatal monitoring, nutritional support, blood arrangements and safe delivery planning not ensured? At the same time, the hospital's decisions about stabilisation, blood availability, specialist support, surgery and referral must be independently reviewed. The death of a mother deserves a rigorous, compassionate maternal-death review, not immediate assumptions of either guilt or innocence. A fifth example. A patient experiences abdominal pain and swelling for several days. Home remedies and abdominal massage are tried, but the condition worsens. By the time the patient reaches hospital late at night, examination suggests intestinal perforation, severe abdominal infection and possible sepsis. The surgeon explains that emergency surgery may be necessary and that the patient's condition is life-threatening. The family responds: “Doctor, we trust you completely. You are like God to us. Please do whatever is necessary.” The operation is performed, but the patient dies. The same family now asks: “If the condition was so serious, why didn't you send us to a bigger hospital? You killed a perfectly healthy person!” This situation raises legitimate questions about risk communication, informed consent, the hospital's facilities, surgical judgement and the appropriateness of referral. However, a patient with intestinal perforation and severe sepsis is not a healthy person simply because he was walking or talking before admission. A competent doctor should recognise the limits of available resources, initiate essential treatment and refer when appropriate and feasible. Nevertheless, even proper and timely surgery cannot guarantee survival in every critically ill patient. A sixth example. A patient with poorly controlled diabetes develops a small foot ulcer. Appropriate medical care is delayed. The wound becomes infected and progresses to severe diabetic foot infection and sepsis. Doctors explain that urgent surgical treatment, potentially including amputation, may be needed to save the patient's life. The family protests: “He walked into the hospital. How did his condition become so serious after admission?” But the underlying infection may have been progressing long before hospitalisation. The medical team must still be assessed on whether timely antibiotics, surgical assessment, monitoring and other necessary care were provided. A seventh example. A patient with longstanding uncontrolled hypertension suddenly develops weakness on one side of the body and difficulty speaking. The family initially tries home remedies. Valuable time is lost before reaching the emergency department. Later, they ask: “Why didn't the doctor give an injection to reverse the paralysis?” But stroke treatment depends on the type of stroke, brain imaging, time since symptom onset and multiple eligibility criteria. A single injection cannot reverse every stroke. Any avoidable hospital delay also deserves investigation, but the time lost before reaching medical care matters enormously. An eighth example comes from my own specialty—ophthalmology. A person has lived with diabetes for fifteen years without undergoing regular retinal examinations. Gradually, diabetic retinopathy progresses to advanced retinal disease. Only when vision becomes severely impaired does the patient consult an ophthalmologist. The doctor recommends appropriate treatment, potentially including retinal laser, intravitreal injections or surgery. Despite treatment, vision cannot be fully restored. The accusation follows: “The eye surgeon treated him, but his eyesight never came back!” But saving vision before irreversible damage occurs is very different from restoring vision after permanent retinal injury. Prevention, early detection and timely treatment remain among the most powerful tools in medicine. A ninth example. An elderly patient with severe pneumonia develops respiratory failure and sepsis. Despite oxygen, antibiotics and intensive care, the condition deteriorates and mechanical ventilation becomes necessary. The patient unfortunately dies. The family alleges: “The ventilator killed him!” Yet the ventilator may have been required precisely because the patient was already suffering from life-threatening respiratory failure. Mechanical ventilation is a form of life support, not automatically the cause of death. Its use and complications must still be assessed according to accepted standards of care. Across these examples, the same fundamental question keeps returning. When a patient dies, who should be held accountable—the disease, delayed medical attention, unsafe behaviour, inadequate healthcare infrastructure, an actual medical error or a combination of factors? The answer cannot be determined by a crowd, a viral social media post, a television debate or the intensity of someone's anger. It must come from evidence, clinical records, independent expert review and a fair legal process. Let me make one point absolutely clear. Not every doctor is innocent, and not every patient or family is wrong. Medical negligence is real. Unnecessary investigations, inappropriate treatment, poor communication, inadequate monitoring, delayed referrals, failure to recognise deterioration and violations of patient safety deserve serious scrutiny. Patients have the right to appropriate care, clear information, access to their medical records, second opinions and effective grievance redressal. Where a healthcare professional fails to meet reasonable standards of care and causes harm, appropriate professional, civil or criminal accountability should follow according to the evidence and applicable law. But an adverse outcome is not automatically negligence, and negligence does not automatically meet the higher legal threshold for a criminal offence. The Supreme Court of India has repeatedly emphasised this distinction. In Jacob Mathew v. State of Punjab, the Court explained important principles governing criminal medical negligence. In its judgments dated April 6 and May 25, 2026, the Supreme Court again discussed the need for competent independent medical opinion and the higher threshold for establishing criminal negligence. A doctor cannot reasonably promise that every critically ill patient will survive. Medicine involves uncertainty, biological variation, unexpected complications and limitations that no amount of dedication can completely eliminate. A doctor has a duty to provide competent and reasonable care—not a supernatural guarantee of survival. Yet there is another dimension to this crisis that deserves urgent attention: the future of India's medical workforce. Think of a young medical graduate. Years are spent studying for MBBS, followed by intense competition for postgraduate training, three additional years of residency and, for many specialists, further fellowships or super-specialty training. A surgeon may spend many more years developing the judgement and technical confidence required to perform complex operations independently. Emergency surgeons, obstetricians, anaesthesiologists and critical care specialists often work through nights, weekends and festivals. They may miss family celebrations, postpone personal commitments and manage life-threatening complications while exhausted. They carry the emotional weight of difficult decisions and unsuccessful resuscitations. Now imagine adding one more fear: If the patient dies despite appropriate treatment, the doctor may be abused, assaulted, publicly humiliated or subjected to an unfounded accusation. Why would a young doctor not consider an alternative career path that offers greater predictability, improved personal safety and more manageable stress? This does not mean every young doctor is abandoning surgery or that every non-surgical specialty offers an easy lifestyle. But the possibility that fear and insecurity are influencing medical career decisions deserves serious investigation. If even a meaningful proportion of talented young doctors become reluctant to enter high-risk clinical fields, the consequences could be far-reaching. Who will provide emergency obstetric surgery in smaller cities? Who will operate on critically injured patients at midnight? Who will manage life-threatening complications when experienced specialists are unavailable? And who will treat the patients who cannot afford to travel hundreds of kilometres for emergency medical care? The tragedy is that violence against doctors does not ultimately harm doctors alone. It also threatens the accessibility, availability and quality of patient care. The solution must go beyond condemnation after every attack. Hospitals need trained security staff, controlled visitor access, functional CCTV systems, well-organised emergency triage, safe night-duty facilities, adequate nursing and support staff, effective communication systems and transparent grievance mechanisms. Professional associations, hospital administrators and governments must work together to ensure rapid investigation and appropriate legal action after incidents of violence. At the same time, every healthcare institution must strengthen clinical governance, informed consent, proper documentation, mortality and morbidity reviews, transparent billing, patient communication and independent mechanisms for investigating alleged negligence. India's Union Health Ministry has already advised central government healthcare institutions to ensure that an FIR is filed within six hours of an incident of violence against medical professionals. Such measures need meaningful implementation. Patients and their families must never be treated as enemies of the medical profession. Their fear, grief and frustration deserve empathy, respectful communication and honest answers. Similarly, doctors must never be treated as automatic suspects merely because a treatment has failed. Every preventable death should encourage learning, and every credible allegation of negligence deserves impartial scrutiny. There is a simple but essential message for society. When a doctor recommends an ECG for chest pain, do not immediately assume financial exploitation. Ask why the test is important. When a doctor explains that a patient's condition is critical, do not dismiss the warning as an attempt to create fear. When an emergency referral is advised, recognise that appropriate referral can itself be a life-saving medical decision. When a surgeon explains the possibility of complications, understand that informed consent is an expression of professional honesty, not a prediction of failure. And when a family loses a loved one, support them in seeking answers through evidence and lawful processes—not threats, violence or destruction. My appeal to doctors is equally important. Communicate with compassion. Respect patient autonomy. Explain risks clearly. Maintain accurate records. Recognise your limitations. Avoid unnecessary interventions. Be accountable when mistakes occur. Trust is never a one-way obligation. Patients must be able to trust doctors, and doctors must consistently work to deserve that trust. As an ophthalmic surgeon, I have witnessed the extraordinary hope with which patients enter an operating theatre. I have also seen the anxiety of their families, the responsibility carried by the surgical team and the profound emotional impact of an unexpected complication. Behind every patient is a family, a story and a future. When a patient dies, a family may lose its mother, father, son, daughter or beloved grandparent. Their grief is real. But compassionate doctors also carry the emotional burden of losing patients despite their best efforts. We must not allow this shared human suffering to become a battlefield between patients and the medical profession. Do not call doctors Gods. They are human beings. Do not call them criminals without evidence. They are human beings trying to save other human beings. If a mistake has occurred, demand accountability. If negligence is suspected, demand an independent investigation. But do not confuse a patient's death with proof of medical negligence. And never confuse violence with justice. Because when an angry crowd destroys an emergency department, the damage extends far beyond broken doors, shattered windows and damaged equipment. It destroys trust. It creates fear. It may delay care for the next critically ill patient. And it can discourage future doctors from taking up the very specialties that society desperately needs. A doctor's safety is a patient's safety. Protecting healthcare workers is not a privilege granted to doctors; it is an investment in the health and survival of society. Let us build a healthcare system where patients receive competent treatment, honest answers and fair justice, while doctors can work with dignity, accountability and freedom from violence. The greatest strength of a hospital is not its buildings, technology or equipment. It is the trust between the patient and the healthcare professional. And once that trust is broken, the entire healthcare system suffers. Let us protect the hands that heal, the hearts that care and the trust that saves lives. — Dr. Suresh K. Pandey Senior Ophthalmic Surgeon & Director SuVi Eye Hospital & LASIK Laser Center Kota, Rajasthan, India #StopViolenceAgainstDoctors #SaveTheSaviours #RespectDoctors #DoctorsSafety #PatientSafety #MedicalNegligence #SafeHospitals #NEETPG2026 #FutureOfSurgery #EmergencyMedicine #MedicalEthics #HealthcareHeroes #DoctorPatientTrust #HealthcareViolence #SaveDoctorsSavePatients #DrSureshKPandey #SuViEyeHospitalKota #Kota
“भारत की जनता तब तक अमर है, जब तक अस्पताल नहीं जाती!” — क्या अस्पताल में हर मृत्यु के लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है? अक्टूबर 2026 में प्रकाशित NEET-PG 2026 काउंसलिंग के आँकड़ों ने चिकित्सा जगत के सामने एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या नई पीढ़ी के युवा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और अत्यधिक जोखिम वाली सर्जिकल विशेषज्ञताओं से दूरी बनाने लगे हैं? द इंडियन एक्सप्रेस में 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम दौर के शीर्ष 501 सीट आवंटनों में 233 डॉक्टरों को MD जनरल मेडिसिन, 149 को MD रेडियोडायग्नोसिस और 37 को MD डर्मेटोलॉजी में सीटें मिलीं। इसके विपरीत, MS जनरल सर्जरी में केवल 25 और MS स्त्री एवं प्रसूति रोग में 15 आवंटन हुए। अर्थात शीर्ष 501 में से 382 आवंटन, यानी लगभग 76 प्रतिशत, केवल जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी में थे। यह पूरे देश की सभी पीजी सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अस्पतालों में हिंसा ही इन प्राथमिकताओं का एकमात्र कारण है। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि कभी अत्यंत प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सर्जिकल विशेषज्ञताएँ शीर्ष रैंक हासिल करने वाले अनेक युवाओं की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्ष 2023 में भी NEET-PG के शीर्ष 100 अभ्यर्थियों में केवल दो ने जनरल सर्जरी चुनी थी, जबकि 41 ने जनरल मेडिसिन और 28 ने रेडियोडायग्नोसिस को प्राथमिकता दी थी। उस समय चिकित्सा संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों पर हिंसा, लंबे कार्य-घंटों और पेशेगत जोखिम को संभावित कारणों में गिनाया था। सर्जरी में लंबा प्रशिक्षण, देर से स्थापित होने वाला स्वतंत्र करियर, ऑपरेशन की जटिलताएँ, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने का दबाव और बढ़ते मेडिको-लीगल विवाद महत्वपूर्ण कारक हैं। जनरल मेडिसिन और अन्य गैर-सर्जिकल विशेषज्ञताओं में भी गंभीर चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अनेक युवा डॉक्टर बेहतर कार्यजीवन संतुलन, आर्थिक स्थिरता और अपेक्षाकृत कम प्रक्रियात्मक जोखिम की ओर आकर्षित दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि अगली पीढ़ी गंभीर ऑपरेशन करने से डरने लगी, तो आधी रात को सड़क दुर्घटना में घायल युवक, प्रसव के दौरान रक्तस्राव से जूझती माँ और आँत फटने से जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे मरीज को कौन बचाएगा? इस चिंता को नवंबर 2026 की दो घटनाओं ने और गंभीर बना दिया। 9 नवंबर की रात लगभग एक बजे पुडुचेरी के कराईकल सरकारी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में सिर पर चोट लगे एक युवक को तीन व्यक्ति लेकर पहुँचे। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. के. शक्तिमैंदन ने मरीज को तत्काल इमरजेंसी विभाग में ले जाने को कहा। लेकिन आरोप है कि नशे में धुत व्यक्तियों ने डॉक्टर को पकड़कर उनके चेहरे, आँख और जबड़े पर बार-बार घूँसे मारे। डॉक्टर स्वयं घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 11 नवंबर को इस घटना के विरोध में 150 से अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन किया। इसी प्रकार 4 नवंबर 2026 को नागपुर के मेयो अस्पताल में गंभीर मरीज को प्राथमिकता देने को लेकर हुए विवाद के बाद एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई। एक पुलिसकर्मी और उसके बेटे पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा, जबकि दूसरे पक्ष ने भी डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और दोनों पक्षों की शिकायतों पर मामले दर्ज हुए। जरा सोचिए! जिस डॉक्टर को मरीज की जान बचानी है, उसे पहले अपनी जान और सम्मान बचाने की चिंता करनी पड़ रही है। क्या यह किसी सभ्य समाज की पहचान है? आँकड़े भी इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं। The National Medical Journal of India में 2026 में प्रकाशित मणिपुर के एक शिक्षण अस्पताल के अध्ययन में 124 जूनियर डॉक्टरों में से 55, यानी 44.4 प्रतिशत, ने कार्यस्थल पर हिंसा का अनुभव बताया। दिल्ली के एक शिक्षण अस्पताल के 326 रेजिडेंट डॉक्टरों पर आधारित 2023 के अध्ययन में 80.4 प्रतिशत ने मौखिक दुर्व्यवहार और 21.7 प्रतिशत ने शारीरिक हिंसा का अनुभव बताया। लगभग 73.3 प्रतिशत ने इसके कारण मानसिक और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव की बात कही। अध्ययन में चिकित्सा एवं सर्जिकल उपचार संबंधी निर्णयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव सामने आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 8 से 38 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी अपने करियर में किसी समय शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं। ये अलग-अलग स्थानों के अध्ययन हैं, इन्हें पूरे भारत के प्रतिशत के रूप में नहीं देखना चाहिए। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि 11 फरवरी 2025 को राज्यसभा में भारत सरकार ने बताया कि चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा के आँकड़े केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते। जब हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जानकारी ही नहीं है, तब समस्या की वास्तविक गंभीरता का आकलन और उसका समाधान कैसे होगा? ऐसे वातावरण में एक व्यंग्यात्मक पंक्ति बार-बार मन में आती है— “भारत की जनता तब तक अमर है, जब तक अस्पताल नहीं जाती!” यह वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन इसके पीछे चिकित्सा जगत का गहरा दर्द छिपा हुआ है। हमारे समाज में कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मरीज अस्पताल नहीं पहुँचा, तब तक वर्षों की बीमारी, गलत जीवनशैली, उपचार में देरी और चेतावनियों की अनदेखी सामान्य बात है। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही मरीज के जीवित बचने की पूरी जिम्मेदारी केवल डॉक्टर की मान ली जाती है। आइए, कुछ वास्तविक जीवन में संभव और चिकित्सा जगत में परिचित परिस्थितियों पर विचार करें। एक व्यक्ति पिछले दस वर्षों से लगातार अत्यधिक शराब पी रहा है। उसे मालूम है कि उसका लिवर खराब हो रहा है। कई बार अस्पताल और नशामुक्ति केंद्र में उपचार हो चुका है। हर बार स्वास्थ्य सुधरने के बाद वह फिर शराब पीने लगता है। शराब पर निर्भरता स्वयं एक चिकित्सकीय बीमारी है, जिसके उपचार में निरंतर सहयोग और पुनर्वास आवश्यक है। एक दिन वह गंभीर लिवर फेल्योर में अस्पताल आता है। इस बार डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचती। परिवार का आरोप है—“डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया होगा!” लेकिन क्या प्रत्येक गंभीर लिवर रोगी की मृत्यु गलत इंजेक्शन से होती है? क्या लिवर फेल्योर, संक्रमण, रक्तस्राव और अन्य जानलेवा जटिलताओं की संभावना नहीं होती? यदि दवा या उपचार में गलती हुई है, तो उसकी वैज्ञानिक जाँच अवश्य होनी चाहिए। पर केवल मृत्यु होने से गलत इंजेक्शन का आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता। दूसरा उदाहरण देखिए। एक युवा शराब के नशे में तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा है। उसने हेलमेट भी नहीं पहना। ट्रक से टकराने पर उसके सिर में गंभीर चोट लगती है। अस्पताल पहुँचने तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। डॉक्टर आवश्यक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित करते हैं। इसके बाद सड़क पर चक्काजाम होता है, ट्रक में आग लगा दी जाती है और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आरोप है—“डॉक्टर ने इलाज में देर कर दी!” लेकिन दुर्घटना का समय, अस्पताल पहुँचने में हुई देरी, मस्तिष्क की चोट की गंभीरता और अस्पताल में उपलब्ध उपचार—इन सभी तथ्यों की जाँच कौन करेगा? यदि मरीज अस्पताल में जीवित पहुँचा था और उपचार में लापरवाही हुई, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मगर अस्पताल में पहुँचने से पहले हुई मृत्यु का दोष बिना प्रमाण डॉक्टर पर कैसे लगाया जा सकता है? तीसरा उदाहरण और भी गंभीर है। लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति सीने में दर्द लेकर स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर अस्पताल आता है। वह कहता है—“डॉक्टर साहब, गैस बन रही है। कोई गोली या इंजेक्शन दे दीजिए।” डॉक्टर हार्ट अटैक की संभावना बताते हुए तत्काल ईसीजी की सलाह देते हैं। मरीज कहता है—“डॉक्टर लोग जाँच के नाम पर पैसे लूटते हैं। मुझे कोई ईसीजी नहीं करवाना।” वह अस्पताल से घर चला जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार का आरोप है—“डॉक्टर ने गैस की गोली के नाम पर जहर दे दिया!” यहाँ मरीज के जाँच से इनकार का दस्तावेजीकरण, डॉक्टर द्वारा जोखिम समझाना, आवश्यक आपातकालीन देखभाल की पेशकश और उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन—सब महत्त्वपूर्ण हैं। यदि डॉक्टर ने संभावित हार्ट अटैक को अनदेखा किया, तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन यदि स्पष्ट चेतावनी के बावजूद मरीज जाँच और उपचार से इनकार कर देता है, तो इन परिस्थितियों को भी निष्पक्ष समीक्षा में शामिल करना आवश्यक है। याद रखिए, सीने का हर दर्द गैस नहीं होता और हर अचानक मृत्यु किसी डॉक्टर की गलत दवा का परिणाम नहीं होती। चौथा उदाहरण हमारे समाज की एक और त्रासदी सामने लाता है। एक गर्भवती महिला अपनी चौथी डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई जाती है। पहले तीन बच्चे बेटियाँ हैं और परिवार में बेटे की चाह है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, पोषण, आयरन की पूर्ति और सुरक्षित प्रसव की योजना पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल पहुँचने पर उसका हीमोग्लोबिन मात्र 3 ग्राम प्रति डेसीलीटर मिलता है। यह सामान्य कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर और जानलेवा एनीमिया है। प्रसव के समय रक्तस्राव या अन्य जटिलता होने पर उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। परिजन कहते हैं—“हम तो इसे अपने पैरों पर चलाकर अस्पताल लाए थे। डॉक्टर ने जरूर गलत नस काट दी!” लेकिन क्या कभी यह भी पूछा जाएगा कि गर्भावस्था में इतनी गंभीर रक्ताल्पता की पहचान पहले क्यों नहीं हुई? महिला को नियमित जाँच, आवश्यक पोषण, समय पर उपचार और सुरक्षित मातृत्व का अधिकार क्यों नहीं मिला? परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था और उपचार करने वाले अस्पताल—सभी की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि अस्पताल ने पर्याप्त रक्त की उपलब्धता, जोखिम का आकलन, ऑपरेशन की आवश्यकता और उचित रेफरल के बारे में सही निर्णय लिए या नहीं। एक माँ की मृत्यु का दोषारोपण नहीं, उसकी निष्पक्ष मातृ-मृत्यु समीक्षा और भविष्य की माताओं की सुरक्षा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पाँचवाँ उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति को कई दिनों से पेट में दर्द और सूजन है। परिवार पहले घरेलू उपचार करवाता है। रात में पेट की मालिश भी करवाई जाती है। जब स्थिति अधिक बिगड़ती है, तब आधी रात को अस्पताल ले जाया जाता है। जाँच में आँत में छेद, पेट में गंभीर संक्रमण और सेप्सिस की आशंका सामने आती है। सर्जन बताते हैं कि तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता है और मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। परिजन कहते हैं—“डॉक्टर साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप भगवान हैं। जो सही लगे, कीजिए।” ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब वही परिजन कहते हैं—“जब मरीज इतना गंभीर था तो हमें बड़े अस्पताल क्यों नहीं भेजा? आपने अच्छे-खासे इंसान को मार डाला!” यहाँ दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली, आंत में छेद और पेट के गंभीर संक्रमण जैसी स्थितियाँ उपचार के बावजूद जानलेवा हो सकती हैं। दूसरी, चिकित्सक का यह दायित्व है कि वह अपनी सुविधाओं की सीमा पहचाने, जोखिम समझाए, आवश्यक उपचार शुरू करे और जहाँ उचित एवं संभव हो, समय पर रेफरल की व्यवस्था करे। इसलिए न मृत्यु होने मात्र से सर्जन दोषी हो जाता है, न परिजनों की सहमति मिलने मात्र से डॉक्टर अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। छठा उदाहरण—एक मधुमेह रोगी वर्षों तक अपनी शुगर नियंत्रित नहीं रखता। पैर में छोटा घाव बनता है, लेकिन उचित उपचार नहीं कराया जाता। संक्रमण बढ़ता है और धीरे-धीरे गंभीर डायबिटिक फुट एवं सेप्सिस की स्थिति बन जाती है। मरीज अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमण जानलेवा हो सकता है और पैर के किसी हिस्से को काटना भी आवश्यक हो सकता है। परिजन कहते हैं—“यह तो चलकर अस्पताल आया था। यहाँ आने के बाद हालत खराब हो गई!” लेकिन यह समझना जरूरी है कि शरीर के भीतर गंभीर संक्रमण लंबे समय से विकसित हो रहा हो सकता है। साथ ही अस्पताल ने सही समय पर एंटीबायोटिक, संक्रमण नियंत्रण, ऑपरेशन तथा आवश्यक विशेषज्ञ देखभाल दी या नहीं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है। सातवाँ उदाहरण—एक मरीज वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। दवाएँ नियमित नहीं लेता। एक दिन अचानक बोलना बंद हो जाता है और शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। परिवार पहले घरेलू उपाय करता है। अस्पताल पहुँचने तक स्ट्रोक के उपचार का महत्वपूर्ण समय निकल चुका होता है। परिजन पूछते हैं—“इतने बड़े अस्पताल में ऐसा कौन-सा इंजेक्शन नहीं था जो इसे ठीक कर देता?” लेकिन स्ट्रोक का उपचार उसके प्रकार, मस्तिष्क के स्कैन, समय और मरीज की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हर स्ट्रोक में एक ही इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। फिर भी अस्पताल में जाँच, उपचार या रेफरल में हुई संभावित देरी की अलग से समीक्षा होनी चाहिए। आठवाँ उदाहरण मेरी अपनी विशेषज्ञता, नेत्र चिकित्सा, से जुड़ा है। एक व्यक्ति पंद्रह वर्षों से मधुमेह का मरीज है। उसने कभी नियमित रेटिना जाँच नहीं करवाई। धीरे-धीरे उसकी रेटिना में गंभीर डायबिटिक रेटिनोपैथी विकसित हो जाती है। जब आँखों से देखना बहुत कम हो जाता है, तब वह नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुँचता है। डॉक्टर लेज़र, इंजेक्शन या सर्जरी जैसे उपयुक्त उपचार के विकल्प बताते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाने के कारण उसकी दृष्टि पूरी तरह वापस नहीं आती। अब आरोप लगता है—“आँख के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर भी रोशनी नहीं लौटी!” लेकिन क्या हम उस बीमारी के वर्षों पुराने इतिहास को भूल सकते हैं? दृष्टि बचाना और पहले से स्थायी रूप से नष्ट हो चुकी दृष्टि वापस लाना दो अलग-अलग चुनौतियाँ हैं। नौवाँ उदाहरण—एक बुजुर्ग मरीज को गंभीर निमोनिया और सेप्सिस है। अस्पताल में ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक और गहन उपचार दिया जाता है। स्थिति बिगड़ने पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। सभी प्रयासों के बावजूद मरीज की मृत्यु हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं—“वेंटिलेटर लगाने से मरीज मर गया!” जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि वेंटिलेटर इसलिए लगाया गया क्योंकि मरीज पहले से जानलेवा श्वसन विफलता से गुजर रहा था। वेंटिलेटर बीमारी का कारण नहीं, गंभीर अवस्था में जीवन बचाने का सहायक उपकरण है। हाँ, वेंटिलेशन के दौरान की गई देखभाल और संभावित जटिलताओं की चिकित्सा समीक्षा होनी चाहिए। इन सभी उदाहरणों में एक प्रश्न बार-बार उभरता है— मरीज की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है—बीमारी, उपचार में देरी, जोखिमपूर्ण व्यवहार, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी या डॉक्टर की वास्तविक लापरवाही? इसका उत्तर भीड़, नारों, सोशल मीडिया की अफवाहों या भावनात्मक आरोपों से नहीं, बल्कि मेडिकल रिकॉर्ड, वैज्ञानिक प्रमाण, स्वतंत्र विशेषज्ञ राय और निष्पक्ष जाँच से तय होना चाहिए। यहाँ मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि सभी डॉक्टर निर्दोष नहीं होते और सभी मरीज या परिजन गलत नहीं होते। चिकित्सा जगत में वास्तविक लापरवाही, गलत उपचार, अनुचित विलंब, अनावश्यक जाँच, पारदर्शिता की कमी, गलत बिलिंग, अपर्याप्त संवाद और मरीज की सुरक्षा से समझौता जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। यदि किसी डॉक्टर या अस्पताल ने देखभाल के अपेक्षित मानकों का उल्लंघन किया है और उससे मरीज को नुकसान हुआ है, तो जवाबदेही अवश्य तय होनी चाहिए। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को भी समझना होगा। एक अच्छा डॉक्टर उचित उपचार का पूरा प्रयास कर सकता है, लेकिन हर मरीज को बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Jacob Mathew बनाम State of Punjab जैसे ऐतिहासिक निर्णय में चिकित्सकीय लापरवाही और आपराधिक लापरवाही के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया था। 6 अप्रैल और 25 मई 2026 के निर्णयों में भी न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञ की स्वतंत्र राय, चिकित्सकीय मानकों और आपराधिक लापरवाही की उच्च कानूनी कसौटी के महत्व को दोहराया। एक प्रतिकूल परिणाम अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। उसी प्रकार मरीज के परिजनों का कोई आरोप केवल इसलिए गलत नहीं हो जाता कि वह डॉक्टर के विरुद्ध है। न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। अब एक पल के लिए युवा डॉक्टर की मनःस्थिति समझिए। वह पाँच-साढ़े पाँच वर्ष एमबीबीएस में लगाता है। इसके बाद पीजी प्रवेश की कठिन प्रतिस्पर्धा, तीन वर्ष का रेजिडेंसी प्रशिक्षण और कई बार आगे सुपर-स्पेशलिटी या फेलोशिप की पढ़ाई करता है। अनेक सर्जन अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने में लगाते हैं। फिर भी उन्हें रात के दो बजे इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। जटिल ऑपरेशन के बाद कई घंटे मरीज की निगरानी करनी पड़ती है। कभी त्योहारों पर परिवार के साथ नहीं रह पाते। कभी मरीज को बचाने के लिए अपनी नींद, भोजन और व्यक्तिगत जीवन का त्याग करना पड़ता है। और यदि इलाज के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, तो क्या बदले में डॉक्टर को गालियाँ, धमकियाँ, तोड़फोड़ और मारपीट मिलेगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारे सबसे प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर यही सोचकर सर्जरी, प्रसूति रोग, एनेस्थीसिया या इमरजेंसी चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर हो जाएँ कि वहाँ जीवन बचाने के प्रयास से अधिक खतरा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का है? यही वह अदृश्य संकट है जिसे हमें समय रहते समझना होगा। कल्पना कीजिए कि भविष्य में किसी छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आधी रात को एक गर्भवती महिला को गंभीर रक्तस्राव होता है, लेकिन आसपास पर्याप्त प्रशिक्षित प्रसूति विशेषज्ञ नहीं हैं। किसी बच्चे को तत्काल सर्जरी चाहिए, लेकिन सर्जन उपलब्ध नहीं है। किसी दुर्घटनाग्रस्त युवक को आपातकालीन उपचार चाहिए, लेकिन अनुभवी चिकित्सकों की कमी है। तब हम किसे दोष देंगे? केवल चिकित्सा शिक्षा को? केवल डॉक्टरों को? या उस सामाजिक वातावरण को भी, जिसमें जोखिम उठाकर जीवन बचाने वाले चिकित्सक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे? समाधान केवल अधिक डॉक्टर तैयार करना नहीं है। हमें उनके लिए ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिसमें वे सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति के साथ काम कर सकें। हर अस्पताल में उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी, नियंत्रित आगंतुक प्रवेश, पर्याप्त सीसीटीवी, सुरक्षित रात्रिकालीन ड्यूटी, स्पष्ट इमरजेंसी ट्रायेज, समय पर रेफरल और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली आवश्यक है। परिजनों को मरीज की गंभीरता के बारे में नियमित और संवेदनशील जानकारी मिलनी चाहिए। चिकित्सकों को भी संवाद, सूचित सहमति, उचित रिकॉर्ड और चिकित्सा नैतिकता के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। अस्पताल में हिंसा की शिकायत पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत पर स्वतंत्र विशेषज्ञों से समयबद्ध जाँच होनी चाहिए। मरीज के अधिकारों और डॉक्टर की सुरक्षा को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना बड़ी भूल होगी। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मैं समाज से एक बहुत महत्वपूर्ण अपील करना चाहता हूँ। जब कोई डॉक्टर आपको जाँच कराने के लिए कहे, तो उसे तुरंत आर्थिक लालच मत समझिए। उससे पूछिए कि जाँच क्यों आवश्यक है। जब कोई डॉक्टर कहे कि मरीज की स्थिति गंभीर है, तो इसे डराने की कोशिश न समझिए। समय रहते खतरे को पहचानिए। जब कोई डॉक्टर मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करे, तो यह मत मानिए कि वह जिम्मेदारी से भाग रहा है। कई बार समय पर रेफरल ही सही चिकित्सा निर्णय होता है। जब कोई डॉक्टर किसी कठिन ऑपरेशन के संभावित जोखिम समझाए, तो यह याद रखिए कि वह आपको अनिश्चितता के प्रति ईमानदारी से आगाह कर रहा है। और जब पूरी कोशिश के बावजूद किसी मरीज की जान नहीं बचती, तो उसके परिवार के दुःख को सम्मान देते हुए तथ्यों की जाँच कीजिए, लेकिन हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। डॉक्टरों के लिए भी मेरा संदेश उतना ही स्पष्ट है—हर मरीज को सम्मान दें, संवेदनशीलता से बात करें, अनावश्यक उपचार से बचें, अपनी सीमाएँ स्वीकार करें और किसी गलती की संभावना हो तो उससे सीखने व जवाबदेही निभाने का साहस रखें। क्योंकि विश्वास दोतरफा होता है। मरीज को डॉक्टर पर विश्वास करना होगा और डॉक्टर को उस विश्वास के योग्य बने रहना होगा। एक नेत्र सर्जन के रूप में मैंने अपने पेशेवर जीवन में अनेक ऐसे मरीज देखे हैं, जिनकी आँखों में उपचार के लिए आशा होती है। लेकिन बीमारी की गंभीरता, उपचार के जोखिम और चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को समझाना भी उतना ही आवश्यक है। हम डॉक्टर किसी मरीज को खोना नहीं चाहते। हर मृत्यु केवल एक चिकित्सा रिकॉर्ड नहीं होती। वह किसी की माँ होती है, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी परिवार की पूरी दुनिया। मरीज की मृत्यु से परिवार टूटता है। और संवेदनशील डॉक्टर भी उस दुख से अछूता नहीं रहता। लेकिन यदि हर असफल उपचार का परिणाम चिकित्सक पर हमला होगा, तो धीरे-धीरे समाज केवल अच्छे डॉक्टर ही नहीं खोएगा, बल्कि चिकित्सा के कठिनतम क्षेत्रों में जोखिम उठाने का साहस भी खो देगा। डॉक्टर को भगवान मत बनाइए—क्योंकि वह भगवान नहीं है। डॉक्टर को बिना प्रमाण अपराधी भी मत बनाइए—क्योंकि वह जीवन बचाने का प्रयास करने वाला इंसान है। गलती हुई है तो न्याय माँगिए। उपचार के दौरान मृत्यु हुई है तो निष्पक्ष जाँच कराइए। लेकिन अस्पताल तोड़ना, डॉक्टर पर हमला करना और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कभी न्याय नहीं हो सकता। आज हमें अस्पतालों में केवल आधुनिक मशीनों और बड़ी इमारतों की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास, संवाद, संवेदनशीलता, जवाबदेही और सुरक्षा की भी आवश्यकता है। याद रखिए— जब अस्पताल की दीवारें टूटती हैं, तो केवल ईंट और काँच नहीं टूटते; डॉक्टर और मरीज के बीच वर्षों से बना विश्वास भी टूटता है। और उस टूटे विश्वास की सबसे बड़ी कीमत अंततः मरीजों को ही चुकानी पड़ती है। डॉक्टर की सुरक्षा, मरीज की सुरक्षा है। डॉक्टर का सम्मान, चिकित्सा व्यवस्था का सम्मान है। और डॉक्टर तथा मरीज के बीच विश्वास ही किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य-संपदा है। आइए, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएँ जहाँ मरीज को उचित उपचार और न्याय मिले, डॉक्टर को सम्मान और सुरक्षा मिले, और किसी भी जीवन को बचाने का ईमानदार प्रयास भय के साये में न करना पड़े। क्योंकि जीवन बचाने वाले हाथों को सुरक्षा चाहिए, हथकड़ी का भय नहीं; विश्वास चाहिए, हिंसा नहीं। — डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ नेत्र सर्जन एवं निदेशक सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं LASIK लेज़र सेंटर, कोटा, राजस्थान #StopViolenceAgainstDoctors #SaveTheSaviours #DoctorsSafety #RespectDoctors #PatientSafety #MedicalNegligence #SafeHospitals #NEETPG2026 #SurgicalSpecialties #HealthcareHeroes #MedicalEthics #DoctorPatientRelationship #HealthcareViolence #SaveDoctorsSavePatients #DrSureshKPandey #SuViEyeHospitalKota #Kota
“भारत की जनता तब तक अमर है, जब तक अस्पताल नहीं जाती!” — क्या अस्पताल में हर मृत्यु के लिए डॉक्टर ही जिम्मेदार है? अक्टूबर 2026 में प्रकाशित NEET-PG 2026 काउंसलिंग के आँकड़ों ने चिकित्सा जगत के सामने एक चिंताजनक प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या नई पीढ़ी के युवा डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और अत्यधिक जोखिम वाली सर्जिकल विशेषज्ञताओं से दूरी बनाने लगे हैं? द इंडियन एक्सप्रेस में 29 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम दौर के शीर्ष 501 सीट आवंटनों में 233 डॉक्टरों को MD जनरल मेडिसिन, 149 को MD रेडियोडायग्नोसिस और 37 को MD डर्मेटोलॉजी में सीटें मिलीं। इसके विपरीत, MS जनरल सर्जरी में केवल 25 और MS स्त्री एवं प्रसूति रोग में 15 आवंटन हुए। अर्थात शीर्ष 501 में से 382 आवंटन, यानी लगभग 76 प्रतिशत, केवल जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी में थे। यह पूरे देश की सभी पीजी सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि अस्पतालों में हिंसा ही इन प्राथमिकताओं का एकमात्र कारण है। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि कभी अत्यंत प्रतिष्ठित मानी जाने वाली सर्जिकल विशेषज्ञताएँ शीर्ष रैंक हासिल करने वाले अनेक युवाओं की पहली पसंद क्यों नहीं बन पा रही हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया। वर्ष 2023 में भी NEET-PG के शीर्ष 100 अभ्यर्थियों में केवल दो ने जनरल सर्जरी चुनी थी, जबकि 41 ने जनरल मेडिसिन और 28 ने रेडियोडायग्नोसिस को प्राथमिकता दी थी। उस समय चिकित्सा संगठनों के पदाधिकारियों ने डॉक्टरों पर हिंसा, लंबे कार्य-घंटों और पेशेगत जोखिम को संभावित कारणों में गिनाया था। सर्जरी में लंबा प्रशिक्षण, देर से स्थापित होने वाला स्वतंत्र करियर, ऑपरेशन की जटिलताएँ, चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने का दबाव और बढ़ते मेडिको-लीगल विवाद महत्वपूर्ण कारक हैं। जनरल मेडिसिन और अन्य गैर-सर्जिकल विशेषज्ञताओं में भी गंभीर चुनौतियाँ होती हैं, लेकिन अनेक युवा डॉक्टर बेहतर कार्यजीवन संतुलन, आर्थिक स्थिरता और अपेक्षाकृत कम प्रक्रियात्मक जोखिम की ओर आकर्षित दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि अगली पीढ़ी गंभीर ऑपरेशन करने से डरने लगी, तो आधी रात को सड़क दुर्घटना में घायल युवक, प्रसव के दौरान रक्तस्राव से जूझती माँ और आँत फटने से जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे मरीज को कौन बचाएगा? इस चिंता को नवंबर 2026 की दो घटनाओं ने और गंभीर बना दिया। 9 नवंबर की रात लगभग एक बजे पुडुचेरी के कराईकल सरकारी अस्पताल में सड़क दुर्घटना में सिर पर चोट लगे एक युवक को तीन व्यक्ति लेकर पहुँचे। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. के. शक्तिमैंदन ने मरीज को तत्काल इमरजेंसी विभाग में ले जाने को कहा। लेकिन आरोप है कि नशे में धुत व्यक्तियों ने डॉक्टर को पकड़कर उनके चेहरे, आँख और जबड़े पर बार-बार घूँसे मारे। डॉक्टर स्वयं घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। 11 नवंबर को इस घटना के विरोध में 150 से अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन किया। इसी प्रकार 4 नवंबर 2026 को नागपुर के मेयो अस्पताल में गंभीर मरीज को प्राथमिकता देने को लेकर हुए विवाद के बाद एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई। एक पुलिसकर्मी और उसके बेटे पर डॉक्टर से मारपीट का आरोप लगा, जबकि दूसरे पक्ष ने भी डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज सामने आया और दोनों पक्षों की शिकायतों पर मामले दर्ज हुए। जरा सोचिए! जिस डॉक्टर को मरीज की जान बचानी है, उसे पहले अपनी जान और सम्मान बचाने की चिंता करनी पड़ रही है। क्या यह किसी सभ्य समाज की पहचान है? आँकड़े भी इस पीड़ा को व्यक्त करते हैं। The National Medical Journal of India में 2026 में प्रकाशित मणिपुर के एक शिक्षण अस्पताल के अध्ययन में 124 जूनियर डॉक्टरों में से 55, यानी 44.4 प्रतिशत, ने कार्यस्थल पर हिंसा का अनुभव बताया। दिल्ली के एक शिक्षण अस्पताल के 326 रेजिडेंट डॉक्टरों पर आधारित 2023 के अध्ययन में 80.4 प्रतिशत ने मौखिक दुर्व्यवहार और 21.7 प्रतिशत ने शारीरिक हिंसा का अनुभव बताया। लगभग 73.3 प्रतिशत ने इसके कारण मानसिक और व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक प्रभाव की बात कही। अध्ययन में चिकित्सा एवं सर्जिकल उपचार संबंधी निर्णयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव सामने आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में 8 से 38 प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी अपने करियर में किसी समय शारीरिक हिंसा का सामना करते हैं। ये अलग-अलग स्थानों के अध्ययन हैं, इन्हें पूरे भारत के प्रतिशत के रूप में नहीं देखना चाहिए। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि 11 फरवरी 2025 को राज्यसभा में भारत सरकार ने बताया कि चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसा के आँकड़े केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते। जब हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर पूरी जानकारी ही नहीं है, तब समस्या की वास्तविक गंभीरता का आकलन और उसका समाधान कैसे होगा? ऐसे वातावरण में एक व्यंग्यात्मक पंक्ति बार-बार मन में आती है— “भारत की जनता तब तक अमर है, जब तक अस्पताल नहीं जाती!” यह वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन इसके पीछे चिकित्सा जगत का गहरा दर्द छिपा हुआ है। हमारे समाज में कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मरीज अस्पताल नहीं पहुँचा, तब तक वर्षों की बीमारी, गलत जीवनशैली, उपचार में देरी और चेतावनियों की अनदेखी सामान्य बात है। लेकिन अस्पताल पहुँचते ही मरीज के जीवित बचने की पूरी जिम्मेदारी केवल डॉक्टर की मान ली जाती है। आइए, कुछ वास्तविक जीवन में संभव और चिकित्सा जगत में परिचित परिस्थितियों पर विचार करें। एक व्यक्ति पिछले दस वर्षों से लगातार अत्यधिक शराब पी रहा है। उसे मालूम है कि उसका लिवर खराब हो रहा है। कई बार अस्पताल और नशामुक्ति केंद्र में उपचार हो चुका है। हर बार स्वास्थ्य सुधरने के बाद वह फिर शराब पीने लगता है। शराब पर निर्भरता स्वयं एक चिकित्सकीय बीमारी है, जिसके उपचार में निरंतर सहयोग और पुनर्वास आवश्यक है। एक दिन वह गंभीर लिवर फेल्योर में अस्पताल आता है। इस बार डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचती। परिवार का आरोप है—“डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया होगा!” लेकिन क्या प्रत्येक गंभीर लिवर रोगी की मृत्यु गलत इंजेक्शन से होती है? क्या लिवर फेल्योर, संक्रमण, रक्तस्राव और अन्य जानलेवा जटिलताओं की संभावना नहीं होती? यदि दवा या उपचार में गलती हुई है, तो उसकी वैज्ञानिक जाँच अवश्य होनी चाहिए। पर केवल मृत्यु होने से गलत इंजेक्शन का आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता। दूसरा उदाहरण देखिए। एक युवा शराब के नशे में तेज गति से मोटरसाइकिल चला रहा है। उसने हेलमेट भी नहीं पहना। ट्रक से टकराने पर उसके सिर में गंभीर चोट लगती है। अस्पताल पहुँचने तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। डॉक्टर आवश्यक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित करते हैं। इसके बाद सड़क पर चक्काजाम होता है, ट्रक में आग लगा दी जाती है और अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आरोप है—“डॉक्टर ने इलाज में देर कर दी!” लेकिन दुर्घटना का समय, अस्पताल पहुँचने में हुई देरी, मस्तिष्क की चोट की गंभीरता और अस्पताल में उपलब्ध उपचार—इन सभी तथ्यों की जाँच कौन करेगा? यदि मरीज अस्पताल में जीवित पहुँचा था और उपचार में लापरवाही हुई, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। मगर अस्पताल में पहुँचने से पहले हुई मृत्यु का दोष बिना प्रमाण डॉक्टर पर कैसे लगाया जा सकता है? तीसरा उदाहरण और भी गंभीर है। लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति सीने में दर्द लेकर स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर अस्पताल आता है। वह कहता है—“डॉक्टर साहब, गैस बन रही है। कोई गोली या इंजेक्शन दे दीजिए।” डॉक्टर हार्ट अटैक की संभावना बताते हुए तत्काल ईसीजी की सलाह देते हैं। मरीज कहता है—“डॉक्टर लोग जाँच के नाम पर पैसे लूटते हैं। मुझे कोई ईसीजी नहीं करवाना।” वह अस्पताल से घर चला जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार का आरोप है—“डॉक्टर ने गैस की गोली के नाम पर जहर दे दिया!” यहाँ मरीज के जाँच से इनकार का दस्तावेजीकरण, डॉक्टर द्वारा जोखिम समझाना, आवश्यक आपातकालीन देखभाल की पेशकश और उचित चिकित्सकीय मूल्यांकन—सब महत्त्वपूर्ण हैं। यदि डॉक्टर ने संभावित हार्ट अटैक को अनदेखा किया, तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। लेकिन यदि स्पष्ट चेतावनी के बावजूद मरीज जाँच और उपचार से इनकार कर देता है, तो इन परिस्थितियों को भी निष्पक्ष समीक्षा में शामिल करना आवश्यक है। याद रखिए, सीने का हर दर्द गैस नहीं होता और हर अचानक मृत्यु किसी डॉक्टर की गलत दवा का परिणाम नहीं होती। चौथा उदाहरण हमारे समाज की एक और त्रासदी सामने लाता है। एक गर्भवती महिला अपनी चौथी डिलीवरी के लिए अस्पताल लाई जाती है। पहले तीन बच्चे बेटियाँ हैं और परिवार में बेटे की चाह है। गर्भावस्था के दौरान नियमित जाँच, पोषण, आयरन की पूर्ति और सुरक्षित प्रसव की योजना पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अस्पताल पहुँचने पर उसका हीमोग्लोबिन मात्र 3 ग्राम प्रति डेसीलीटर मिलता है। यह सामान्य कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत गंभीर और जानलेवा एनीमिया है। प्रसव के समय रक्तस्राव या अन्य जटिलता होने पर उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है। परिजन कहते हैं—“हम तो इसे अपने पैरों पर चलाकर अस्पताल लाए थे। डॉक्टर ने जरूर गलत नस काट दी!” लेकिन क्या कभी यह भी पूछा जाएगा कि गर्भावस्था में इतनी गंभीर रक्ताल्पता की पहचान पहले क्यों नहीं हुई? महिला को नियमित जाँच, आवश्यक पोषण, समय पर उपचार और सुरक्षित मातृत्व का अधिकार क्यों नहीं मिला? परिवार, स्वास्थ्य व्यवस्था और उपचार करने वाले अस्पताल—सभी की भूमिका की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि अस्पताल ने पर्याप्त रक्त की उपलब्धता, जोखिम का आकलन, ऑपरेशन की आवश्यकता और उचित रेफरल के बारे में सही निर्णय लिए या नहीं। एक माँ की मृत्यु का दोषारोपण नहीं, उसकी निष्पक्ष मातृ-मृत्यु समीक्षा और भविष्य की माताओं की सुरक्षा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पाँचवाँ उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति को कई दिनों से पेट में दर्द और सूजन है। परिवार पहले घरेलू उपचार करवाता है। रात में पेट की मालिश भी करवाई जाती है। जब स्थिति अधिक बिगड़ती है, तब आधी रात को अस्पताल ले जाया जाता है। जाँच में आँत में छेद, पेट में गंभीर संक्रमण और सेप्सिस की आशंका सामने आती है। सर्जन बताते हैं कि तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता है और मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर है। परिजन कहते हैं—“डॉक्टर साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप भगवान हैं। जो सही लगे, कीजिए।” ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है। अब वही परिजन कहते हैं—“जब मरीज इतना गंभीर था तो हमें बड़े अस्पताल क्यों नहीं भेजा? आपने अच्छे-खासे इंसान को मार डाला!” यहाँ दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली, आंत में छेद और पेट के गंभीर संक्रमण जैसी स्थितियाँ उपचार के बावजूद जानलेवा हो सकती हैं। दूसरी, चिकित्सक का यह दायित्व है कि वह अपनी सुविधाओं की सीमा पहचाने, जोखिम समझाए, आवश्यक उपचार शुरू करे और जहाँ उचित एवं संभव हो, समय पर रेफरल की व्यवस्था करे। इसलिए न मृत्यु होने मात्र से सर्जन दोषी हो जाता है, न परिजनों की सहमति मिलने मात्र से डॉक्टर अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। छठा उदाहरण—एक मधुमेह रोगी वर्षों तक अपनी शुगर नियंत्रित नहीं रखता। पैर में छोटा घाव बनता है, लेकिन उचित उपचार नहीं कराया जाता। संक्रमण बढ़ता है और धीरे-धीरे गंभीर डायबिटिक फुट एवं सेप्सिस की स्थिति बन जाती है। मरीज अस्पताल पहुँचता है। डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमण जानलेवा हो सकता है और पैर के किसी हिस्से को काटना भी आवश्यक हो सकता है। परिजन कहते हैं—“यह तो चलकर अस्पताल आया था। यहाँ आने के बाद हालत खराब हो गई!” लेकिन यह समझना जरूरी है कि शरीर के भीतर गंभीर संक्रमण लंबे समय से विकसित हो रहा हो सकता है। साथ ही अस्पताल ने सही समय पर एंटीबायोटिक, संक्रमण नियंत्रण, ऑपरेशन तथा आवश्यक विशेषज्ञ देखभाल दी या नहीं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है। सातवाँ उदाहरण—एक मरीज वर्षों से उच्च रक्तचाप से पीड़ित है। दवाएँ नियमित नहीं लेता। एक दिन अचानक बोलना बंद हो जाता है और शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो जाता है। परिवार पहले घरेलू उपाय करता है। अस्पताल पहुँचने तक स्ट्रोक के उपचार का महत्वपूर्ण समय निकल चुका होता है। परिजन पूछते हैं—“इतने बड़े अस्पताल में ऐसा कौन-सा इंजेक्शन नहीं था जो इसे ठीक कर देता?” लेकिन स्ट्रोक का उपचार उसके प्रकार, मस्तिष्क के स्कैन, समय और मरीज की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हर स्ट्रोक में एक ही इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। फिर भी अस्पताल में जाँच, उपचार या रेफरल में हुई संभावित देरी की अलग से समीक्षा होनी चाहिए। आठवाँ उदाहरण मेरी अपनी विशेषज्ञता, नेत्र चिकित्सा, से जुड़ा है। एक व्यक्ति पंद्रह वर्षों से मधुमेह का मरीज है। उसने कभी नियमित रेटिना जाँच नहीं करवाई। धीरे-धीरे उसकी रेटिना में गंभीर डायबिटिक रेटिनोपैथी विकसित हो जाती है। जब आँखों से देखना बहुत कम हो जाता है, तब वह नेत्र विशेषज्ञ के पास पहुँचता है। डॉक्टर लेज़र, इंजेक्शन या सर्जरी जैसे उपयुक्त उपचार के विकल्प बताते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाने के कारण उसकी दृष्टि पूरी तरह वापस नहीं आती। अब आरोप लगता है—“आँख के डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, फिर भी रोशनी नहीं लौटी!” लेकिन क्या हम उस बीमारी के वर्षों पुराने इतिहास को भूल सकते हैं? दृष्टि बचाना और पहले से स्थायी रूप से नष्ट हो चुकी दृष्टि वापस लाना दो अलग-अलग चुनौतियाँ हैं। नौवाँ उदाहरण—एक बुजुर्ग मरीज को गंभीर निमोनिया और सेप्सिस है। अस्पताल में ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक और गहन उपचार दिया जाता है। स्थिति बिगड़ने पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। सभी प्रयासों के बावजूद मरीज की मृत्यु हो जाती है। परिजन आरोप लगाते हैं—“वेंटिलेटर लगाने से मरीज मर गया!” जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि वेंटिलेटर इसलिए लगाया गया क्योंकि मरीज पहले से जानलेवा श्वसन विफलता से गुजर रहा था। वेंटिलेटर बीमारी का कारण नहीं, गंभीर अवस्था में जीवन बचाने का सहायक उपकरण है। हाँ, वेंटिलेशन के दौरान की गई देखभाल और संभावित जटिलताओं की चिकित्सा समीक्षा होनी चाहिए। इन सभी उदाहरणों में एक प्रश्न बार-बार उभरता है— मरीज की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है—बीमारी, उपचार में देरी, जोखिमपूर्ण व्यवहार, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी या डॉक्टर की वास्तविक लापरवाही? इसका उत्तर भीड़, नारों, सोशल मीडिया की अफवाहों या भावनात्मक आरोपों से नहीं, बल्कि मेडिकल रिकॉर्ड, वैज्ञानिक प्रमाण, स्वतंत्र विशेषज्ञ राय और निष्पक्ष जाँच से तय होना चाहिए। यहाँ मैं पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि सभी डॉक्टर निर्दोष नहीं होते और सभी मरीज या परिजन गलत नहीं होते। चिकित्सा जगत में वास्तविक लापरवाही, गलत उपचार, अनुचित विलंब, अनावश्यक जाँच, पारदर्शिता की कमी, गलत बिलिंग, अपर्याप्त संवाद और मरीज की सुरक्षा से समझौता जैसी समस्याएँ भी सामने आती हैं। यदि किसी डॉक्टर या अस्पताल ने देखभाल के अपेक्षित मानकों का उल्लंघन किया है और उससे मरीज को नुकसान हुआ है, तो जवाबदेही अवश्य तय होनी चाहिए। लेकिन चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को भी समझना होगा। एक अच्छा डॉक्टर उचित उपचार का पूरा प्रयास कर सकता है, लेकिन हर मरीज को बचाने की गारंटी नहीं दे सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने Jacob Mathew बनाम State of Punjab जैसे ऐतिहासिक निर्णय में चिकित्सकीय लापरवाही और आपराधिक लापरवाही के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया था। 6 अप्रैल और 25 मई 2026 के निर्णयों में भी न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञ की स्वतंत्र राय, चिकित्सकीय मानकों और आपराधिक लापरवाही की उच्च कानूनी कसौटी के महत्व को दोहराया। एक प्रतिकूल परिणाम अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। उसी प्रकार मरीज के परिजनों का कोई आरोप केवल इसलिए गलत नहीं हो जाता कि वह डॉक्टर के विरुद्ध है। न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। अब एक पल के लिए युवा डॉक्टर की मनःस्थिति समझिए। वह पाँच-साढ़े पाँच वर्ष एमबीबीएस में लगाता है। इसके बाद पीजी प्रवेश की कठिन प्रतिस्पर्धा, तीन वर्ष का रेजिडेंसी प्रशिक्षण और कई बार आगे सुपर-स्पेशलिटी या फेलोशिप की पढ़ाई करता है। अनेक सर्जन अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने में लगाते हैं। फिर भी उन्हें रात के दो बजे इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। जटिल ऑपरेशन के बाद कई घंटे मरीज की निगरानी करनी पड़ती है। कभी त्योहारों पर परिवार के साथ नहीं रह पाते। कभी मरीज को बचाने के लिए अपनी नींद, भोजन और व्यक्तिगत जीवन का त्याग करना पड़ता है। और यदि इलाज के दौरान कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, तो क्या बदले में डॉक्टर को गालियाँ, धमकियाँ, तोड़फोड़ और मारपीट मिलेगी? क्या हम चाहते हैं कि हमारे सबसे प्रतिभाशाली युवा डॉक्टर यही सोचकर सर्जरी, प्रसूति रोग, एनेस्थीसिया या इमरजेंसी चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से दूर हो जाएँ कि वहाँ जीवन बचाने के प्रयास से अधिक खतरा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का है? यही वह अदृश्य संकट है जिसे हमें समय रहते समझना होगा। कल्पना कीजिए कि भविष्य में किसी छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में आधी रात को एक गर्भवती महिला को गंभीर रक्तस्राव होता है, लेकिन आसपास पर्याप्त प्रशिक्षित प्रसूति विशेषज्ञ नहीं हैं। किसी बच्चे को तत्काल सर्जरी चाहिए, लेकिन सर्जन उपलब्ध नहीं है। किसी दुर्घटनाग्रस्त युवक को आपातकालीन उपचार चाहिए, लेकिन अनुभवी चिकित्सकों की कमी है। तब हम किसे दोष देंगे? केवल चिकित्सा शिक्षा को? केवल डॉक्टरों को? या उस सामाजिक वातावरण को भी, जिसमें जोखिम उठाकर जीवन बचाने वाले चिकित्सक स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे? समाधान केवल अधिक डॉक्टर तैयार करना नहीं है। हमें उनके लिए ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिसमें वे सम्मान, सुरक्षा और मानसिक शांति के साथ काम कर सकें। हर अस्पताल में उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी, नियंत्रित आगंतुक प्रवेश, पर्याप्त सीसीटीवी, सुरक्षित रात्रिकालीन ड्यूटी, स्पष्ट इमरजेंसी ट्रायेज, समय पर रेफरल और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली आवश्यक है। परिजनों को मरीज की गंभीरता के बारे में नियमित और संवेदनशील जानकारी मिलनी चाहिए। चिकित्सकों को भी संवाद, सूचित सहमति, उचित रिकॉर्ड और चिकित्सा नैतिकता के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। अस्पताल में हिंसा की शिकायत पर त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत पर स्वतंत्र विशेषज्ञों से समयबद्ध जाँच होनी चाहिए। मरीज के अधिकारों और डॉक्टर की सुरक्षा को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करना बड़ी भूल होगी। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। मैं समाज से एक बहुत महत्वपूर्ण अपील करना चाहता हूँ। जब कोई डॉक्टर आपको जाँच कराने के लिए कहे, तो उसे तुरंत आर्थिक लालच मत समझिए। उससे पूछिए कि जाँच क्यों आवश्यक है। जब कोई डॉक्टर कहे कि मरीज की स्थिति गंभीर है, तो इसे डराने की कोशिश न समझिए। समय रहते खतरे को पहचानिए। जब कोई डॉक्टर मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर करे, तो यह मत मानिए कि वह जिम्मेदारी से भाग रहा है। कई बार समय पर रेफरल ही सही चिकित्सा निर्णय होता है। जब कोई डॉक्टर किसी कठिन ऑपरेशन के संभावित जोखिम समझाए, तो यह याद रखिए कि वह आपको अनिश्चितता के प्रति ईमानदारी से आगाह कर रहा है। और जब पूरी कोशिश के बावजूद किसी मरीज की जान नहीं बचती, तो उसके परिवार के दुःख को सम्मान देते हुए तथ्यों की जाँच कीजिए, लेकिन हिंसा का रास्ता मत अपनाइए। डॉक्टरों के लिए भी मेरा संदेश उतना ही स्पष्ट है—हर मरीज को सम्मान दें, संवेदनशीलता से बात करें, अनावश्यक उपचार से बचें, अपनी सीमाएँ स्वीकार करें और किसी गलती की संभावना हो तो उससे सीखने व जवाबदेही निभाने का साहस रखें। क्योंकि विश्वास दोतरफा होता है। मरीज को डॉक्टर पर विश्वास करना होगा और डॉक्टर को उस विश्वास के योग्य बने रहना होगा। एक नेत्र सर्जन के रूप में मैंने अपने पेशेवर जीवन में अनेक ऐसे मरीज देखे हैं, जिनकी आँखों में उपचार के लिए आशा होती है। लेकिन बीमारी की गंभीरता, उपचार के जोखिम और चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को समझाना भी उतना ही आवश्यक है। हम डॉक्टर किसी मरीज को खोना नहीं चाहते। हर मृत्यु केवल एक चिकित्सा रिकॉर्ड नहीं होती। वह किसी की माँ होती है, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी और किसी परिवार की पूरी दुनिया। मरीज की मृत्यु से परिवार टूटता है। और संवेदनशील डॉक्टर भी उस दुख से अछूता नहीं रहता। लेकिन यदि हर असफल उपचार का परिणाम चिकित्सक पर हमला होगा, तो धीरे-धीरे समाज केवल अच्छे डॉक्टर ही नहीं खोएगा, बल्कि चिकित्सा के कठिनतम क्षेत्रों में जोखिम उठाने का साहस भी खो देगा। डॉक्टर को भगवान मत बनाइए—क्योंकि वह भगवान नहीं है। डॉक्टर को बिना प्रमाण अपराधी भी मत बनाइए—क्योंकि वह जीवन बचाने का प्रयास करने वाला इंसान है। गलती हुई है तो न्याय माँगिए। उपचार के दौरान मृत्यु हुई है तो निष्पक्ष जाँच कराइए। लेकिन अस्पताल तोड़ना, डॉक्टर पर हमला करना और उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कभी न्याय नहीं हो सकता। आज हमें अस्पतालों में केवल आधुनिक मशीनों और बड़ी इमारतों की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास, संवाद, संवेदनशीलता, जवाबदेही और सुरक्षा की भी आवश्यकता है। याद रखिए— जब अस्पताल की दीवारें टूटती हैं, तो केवल ईंट और काँच नहीं टूटते; डॉक्टर और मरीज के बीच वर्षों से बना विश्वास भी टूटता है। और उस टूटे विश्वास की सबसे बड़ी कीमत अंततः मरीजों को ही चुकानी पड़ती है। डॉक्टर की सुरक्षा, मरीज की सुरक्षा है। डॉक्टर का सम्मान, चिकित्सा व्यवस्था का सम्मान है। और डॉक्टर तथा मरीज के बीच विश्वास ही किसी भी सभ्य समाज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य-संपदा है। आइए, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाएँ जहाँ मरीज को उचित उपचार और न्याय मिले, डॉक्टर को सम्मान और सुरक्षा मिले, और किसी भी जीवन को बचाने का ईमानदार प्रयास भय के साये में न करना पड़े। क्योंकि जीवन बचाने वाले हाथों को सुरक्षा चाहिए, हथकड़ी का भय नहीं; विश्वास चाहिए, हिंसा नहीं। — डॉ. सुरेश कुमार पाण्डेय वरिष्ठ नेत्र सर्जन एवं निदेशक सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं LASIK लेज़र सेंटर, कोटा, राजस्थान #StopViolenceAgainstDoctors #SaveTheSaviours #DoctorsSafety #RespectDoctors #PatientSafety #MedicalNegligence #SafeHospitals #NEETPG2026 #SurgicalSpecialties #HealthcareHeroes #MedicalEthics #DoctorPatientRelationship #HealthcareViolence #SaveDoctorsSavePatients #DrSureshKPandey #SuViEyeHospitalKota #Kota
“लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है…” सुरों की मिठास, दोस्ती का एहसास और दीपावली की यादगार शाम! कभी-कभी कुछ गीत सिर्फ गाए नहीं जाते, बल्कि दिल से महसूस किए जाते हैं! कोटा डिवीजन ऑफ्थैल्मोलॉजिकल सोसायटी (KDOS) द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में जब बॉलीवुड का सदाबहार गीत “लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है…” गूँजा, तो माहौल संगीत, मुस्कुराहटों, मस्ती और खूबसूरत यादों से सराबोर हो गया। जो नेत्र चिकित्सक दिनभर मरीजों की आँखों में रोशनी लौटाने के लिए समर्पित रहते हैं, उन्हें इस शाम संगीत की धुनों पर मुस्कुराते, गुनगुनाते और एक-दूसरे का उत्साह बढ़ाते देखना बेहद आनंददायक अनुभव रहा। कुछ पल कैमरे में कैद होते हैं, कुछ यादों में… और कुछ सीधे दिल में बस जाते हैं! KDOS का यह दीपावली मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि दोस्ती, आत्मीयता और हमारे नेत्र चिकित्सक परिवार के अटूट रिश्तों का उत्सव था। इस शानदार संगीतमय आयोजन के लिए डॉ. कमलेश केड़ावत, डॉ. राजेंद्र चंदेल एवं समस्त KDOS कार्यकारिणी का हार्दिक आभार! Music, Masti, Melody, Memories & Magical Moments! क्योंकि आँखों में रोशनी लौटाने वाले डॉक्टरों के दिलों में भी संगीत बसता है! #LagiAajSawanKi #KDOS #KDOSKota #DiwaliMilan2026 #DoctorsDiwaliParty #MusicMastiMemories #BollywoodMelodies #DoctorsGotTalent #EyeDoctors #Ophthalmologists #KotaDoctors #DiwaliCelebration #MusicalEvening #FriendshipForever #MemorableMoments #DrSureshKPandey #DrVidushiSharma #SuViEyeHospitalKota #KotaRajasthan
"ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे… तोड़ेंगे दम मगर, तेरा साथ ना छोड़ेंगे!" दोस्ती का सुर, संगीत की मस्ती और दीपावली की खुशियाँ! कोटा डिवीजन ऑफ्थैल्मोलॉजिकल सोसायटी (KDOS) द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में जब नेत्र चिकित्सकों ने सुर से सुर मिलाए, तो माहौल हँसी, संगीत, मस्ती और यादगार पलों से भर गया! जो हाथ रोज़ आँखों में रोशनी लौटाते हैं, उन्हीं हाथों ने तालियाँ बजाईं और उन्हीं दिलों ने दोस्ती के गीत गाए। अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर की व्यस्त दिनचर्या से दूर यह शाम दोस्ती, अपनापन और साथियों के बीच अटूट रिश्तों के नाम रही। क्योंकि KDOS सिर्फ डॉक्टरों का संगठन नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और एक परिवार का नाम है! इस शानदार आयोजन के लिए डॉ. कमलेश केड़ावत, डॉ. राजेंद्र चंदेल एवं समस्त KDOS कार्यकारिणी का हार्दिक आभार! कोटा के K — कचौरी, कोचिंग, कोटा स्टोन, कोटा डोरिया और अब KDOS की दोस्ती! #YeDostiHumNahiTodenge #KDOS #KDOSKota #DiwaliMilan2026 #DoctorsFriendship #EyeDoctors #Ophthalmologists #MusicMastiMemories #DiwaliCelebration #KotaDoctors #KotaRajasthan #DrSureshKPandey #DrVidushiSharma #SuViEyeHospitalKota #FriendshipForever #DoctorsDiwaliParty #BollywoodMusic #MemorableMoments

Saturday, November 14, 2026

आज 15 नवंबर 2026 को 'वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे' के अवसर पर, इस वर्ष की वैश्विक थीम "नन्हे शिशु, असीम संभावनाएं—उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए फॉलो-अप देखभाल में निवेश करें" ("Small babies, big potential. Invest in follow-up care to protect their future!") के साथ, आइए बच्चों में होने वाली दृष्टिहीनता के एक प्रमुख लेकिन पूरी तरह से रोके जा सकने वाले कारण, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी (ROP), के प्रति जागरूकता फैलाएं। भारत में हर साल जन्म लेने वाले लगभग 2 करोड़ 60 लाख बच्चों में से करीब 20 लाख बच्चों का वजन 2 किलोग्राम से कम होता है। कम वजन वाले इन शिशुओं में से लगभग 50 प्रतिशत बच्चों को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी (ROP) होने का खतरा रहता है, जिससे देश में हर साल करीब 5 लाख नवजात शिशुओं की आँखों की रोशनी प्रभावित होती है। समय पर जांच और फॉलो-अप इलाज न मिलने पर अविकसित रेटिना (आँख के पर्दे) में असामान्य रक्त वाहिकाओं के बढ़ने से पर्दे में खिंचाव या पर्दा उखड़ने (रेटिनल डिटैचमेंट) जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिससे बच्चे की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। राहत की बात यह है कि समय पर जांच और उचित उपचार से रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी से होने वाले अंधेपन को पूरी तरह रोका जा सकता है! यदि आपके शिशु का जन्म समय से पहले (32 से 34 सप्ताह से पूर्व) हुआ है, जन्म के समय वजन 1.5 से 2 किलोग्राम से कम है, जन्म के बाद लंबे समय तक ऑक्सीजन पर रखा गया है, या सांस लेने में तकलीफ, एनीमिया या संक्रमण रहा है, तो जन्म के 2 से 4 सप्ताह के भीतर रेटिना विशेषज्ञ से आँख के पर्दे की जांच (रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी स्क्रीनिंग) अवश्य करवाएं। शुरुआती चरण में पहचान होने पर लेज़र, क्रायो थेरेपी, एंटी-वेजेएफ इंजेक्शन और आधुनिक शल्य चिकित्सा द्वारा बच्चे की दृष्टि को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए, इस विशेष दिवस पर हर नन्हे कदम के उज्ज्वल भविष्य के लिए समय पर फॉलो-अप और नेत्र जांच का संकल्प लें। इस जानकारी को अधिक से अधिक माता-पिता और परिवारों तक पहुंचाएं, आपकी एक शेयर किसी नन्हे जीवन को दुनिया देखने का उपहार दे सकती है! याद रखें, समय से पहले जन्म लेने वाला हर नन्हा शिशु अपने भीतर असीम संभावनाएं लेकर आता है, और उनकी आँखों की अनमोल रोशनी को बचाना हम सभी की ज़िम्मेदारी है! डॉ. सुरेश पाण्डेय, डॉ. विदुषी शर्मा, डॉ. एस. के. गुप्ता, डॉ. निपुण बागरेचा, डॉ. सुभाष गुप्ता, सुवि नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेज़र सेंटर, कोटा #WorldPrematurityDay2026 #SmallBabiesBigPotential #InvestInFollowUpCare #RetinopathyOfPrematurity #ROPAwareness #SaveLittleEyes #PrematureBabyCare #ChildhoodBlindnessPrevention #SuViEyeHospital #Kota #DrSureshKPandey #DrVidushiSharma #DrSKGupta #DrNipunBagrecha #DrSubhashGupta